Policy Issues IT Work force

1. Policy Issues IT Work force Department of Information Technology Govt. of Madhya Pradesh

2. IT Workforce at District Level क्षमता • जिला स्तर पर – 50जिला ई गवर्नेंस मैनेजर ‍की पदस्थापना विकास खंड स्तर पर 320 सहा ई गवर्नेंस मैनेजर की पदस्थापना Block स्तर पर 50 डेटा एंट्री ऑपरेटर की जिला स्तर पर पदस्थापना ‍‍ प्रशिक्षण और अधोसंरचना जिला ई गवर्नेंस मैनेजर व सहा मैनेजर का प्रशिक्षण पूर्ण कम्प्यूटर लेपटॉप आदि का प्रदाय शीघ्र

3. Distt e-Gov Society Bylaws DeGS bye laws उद्देश्य– • इलैकिट्रॉनिक तरीके से नागरिक सेवाओं का प्रारंभ तथा संचालन • किओस्क को मान्यता देना • शासकीय अध्‍कारियों को आई टी से परिचित कराना • आई टी यूजर चार्ज एकत्र करना • जिला ई गवर्नेंस सोसायटी के ‍लिए भर्तियाँ करना • आई टी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास • हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व सेबाओं की खरीदी करना • आई टी के प्रोमोशन के लिए सभी आवश्यक उपाय करना

4. Distt e-Gov Society Bylaws DeGS bye laws • सदस्यता – संरक्षकसदस्य – बोर्डकेआमंत्रणपर • संस्थागतसदस्य – रुपये 25000 फीस • Honorary – sponsored by the board मानदसदस्य – बोर्डद्वाराप्रायोजित • पदेनसदस्य ‍ - आधिकारिकपदपररहनेतक • सामान्यसदस्य – शुल्करुपये 5000

5. Distt e-Gov Society Bylaws DeGS bye laws • Fund • यूजर चार्जेज –कियोस्क से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं पर • अनुदान और ‍ सब्सिडि • दान और सदस्यता शुल्क • वित्तीय संस्थाओं से ऋण

6. Distt e-Gov Society Bylaws DeGS bye laws • सामान्य सभा • अध्यक्ष – प्रभारी मंत्री, उपाध्यक्ष –जिले के सांसद • सदस्य सचिव – कलेक्टर • सदस्य - विधायक, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाआधिकारी, उप संचालक कृष • मीटिंग वर्ष में कम से कम एक बार • कोरम – 5 या 1/3 जो भी ज्यादा हो • कार्य – नीतिगत निर्णय, वार्षिक बजट अनुमोदन, मुख्य कार्यपालन आधिकारी/बोर्ड के ‍ सचिव की नियुक्ति, बोर्ड को प्रेषित मामलों पर विचार करना, बोर्ड में 2 सदस्यों और आधिकारियों को मनोनीत करना

7. Distt e-Gov Society Bylaws DeGS bye laws • संचालक मंडल • अध्यक्ष – कलेक्टर • मुख्य कार्यपालन आधिकारी या सचिव – एडीएम या आई टी क्षेत्र में प्रसिद्ध ब्यक्ति • Members –SP, DFO, DDA,2 member elected by the Gen body सदस्य – पुलिस अधीक्षक, वन मंडल आधिकारी, उप संचालक कृष्‍षि अधिकरि • Quoram – 5 कोरम 5 • कार्य :- समस्त वित्तीय व प्रशासनिक कार्य, नागरिक सेवाओं के लिए सामन्य निर्देश, राशि एकत्रण, सम्पत्ति व राशि की व्यवस्था के नियम बनाना, कर्मचारियों के सेवा नियम बनाना, वार्षिक बजट व अंकेक्षण, प्रोफेशनल्स की सेवाएँ लेना, मुख्य कार्य.अधि. को शक्तियों का डेलीगेशन करना

8. Distt e-Gov Society Bylaws DeGS bye laws General • वित्त नियंत्रक की नियुक्ति की जा सकती है । • सदस्यों को मानदेय नहीं परन्तु वास्तविक व्यय दे सकते हैं । • समस्त जिला ई गवर्नेंस मैनेजर, सहायक मैनेजर तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर जिला ई गवर्नेंस सोसायटी के कर्मचारी हैं । • इनके लिए सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई जिला ई गवर्नेंस सोसायटी ही है ।

9. e-Gov Managers – Key Responsibility Areas • प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कार्य • तकनीकी सहयोग • ई प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में सहयोग • समन्वय • आकस्मिक ‍ स्थिति से निपटने में सहयोग • सुरक्षा और वैधानिक पहलू • विभिन्न ऐजेंसियों को आई टी कार्य में सहयोग • टीम का नेतृत्व करना • भविष्यलक्षी होकर कार्य करना • पर्यवेक्षण और प्रतिवेदन

10. Task Categories for e-Gov. Managers शासकीय फंक्शनरी में आईटी क्षमता विकसित करना । कोर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर संचालन के लिए सहायता करना ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट व कार्यक्रमों को तकनीकी मदद करना । जागरूकता व प्रचार प्रसार । मानकों और निर्देशों का पालन कराना । राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय । DeGS को सचिवालीय सहयोग ।

11. Building IT Capacities of Govt. Functionaries जिला और तहसील स्तर के शासकीय कार्यालयों में आई टी की क्षमता विकास का आंकलन करना । ‍जिले का आईटी क्षमता ‍विकास और प्रशिक्षण प्लान तैयार करना प्रशिक्षणों के संचालन के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स तथा मेप आईटी के बीच समन्वय का कार्य करना । जिले और शासकीय विभाग की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना । प्रशिक्षण के संचालन हेतु मदद तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करना ।

12. Contd..Building IT Capacities of Govt. Functionaries क्षमता विकास के विंदुओं की पहचान कर उन्हें DeGS के सामने निराकरण हेतु प्रस्तुत करना । आईटी और ई गवर्नेंस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विभिन्न विभागों के बीच प्रचार प्रसार । आईटी प्रोजेक्ट्स को सहायता करने के लिए आवश्यता पड़ने पर तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएँ लेना । जिले की समस्त आईटी गतिविधियों के संबंध में GeGS को वस्तुस्थिति से अवगत कराना ।

13. Providing operational support for Core IT Infrastructure • नागरिक सुविधा केंद्रों (CSC) का संचालन • नागरिक सुविधा केंद्रों के संचालन और उसमें सीएससी गाइड लाइन्स के पालन का मूल्यांकन करना । • सीएससी की सेवाओं तथा ट्रांजेक्शन्स की नियमित मॉनीटरिंग करना । • DeGS के अनुमोदन उपरांत CSCs को आवश्यक निर्देश जारी करना । • CSCs की सर्विस सेंटर एजेंसी (SCA) के साथ समन्वय करना । • नागरिक सुविधा केंद्रों का निरीक्षण करना । • नागरिक सुविधा केंद्रों के इश्यूज के पहचान कर निराकरण हेतु प्रस्तुत करना ।

14. Providing operational support for Core IT Infrastructure • State Wide Area Network (SWAN) • SWAN के बारे में शासकीय विभागों को जागरूक करना व उन्हें कनेक्शन प्राप्त करने में मदद करना । . • स्वान के उपयोग के उत्कृष्ट प्रयासों का प्रचार प्रसार करना । • SWAN की गाइडलाइन्स का पूर्णत: पालन कराना । • स्वान नेटवर्क में आने वाली रोजमर्रा की वाधाओं को दूर करने में मदद करना । • स्वान के विशिष्ट तकनीकी विंदुओं को उपयुक्त सतर पर प्रस्तुत करना । • स्वान नेटवर्क के उपयुक्ततम् उपयोग हेतु कार्ययोजना तैयार करना ।

15. Providing operational support for Core IT Infrastructure • eProcurement • नए और पुराने ई प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर में अंतर के बारे में शासकीय विभागों को जानकारी देना । • New e- Procurement System के बारे में टेंडर लोड करने, ‍विड प्रोसेस करने, व आगे की कार्यवाहियों में मदद करना, उन्हें प्रशिक्षित करना • इस संबंध में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करना ।

16. Technical facilitation for eGovernance projects जिले के ‍विभिन्न विभागों में चल रहे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स की प्रगति का आंकलन करना व DeGS तथा MAP_IT प्रतिवेदन देना । संचालन में तकनीकी सपोर्ट देना । तकनीकी विन्दुओं के निराकरण हेतु क्रियान्वयन विभाग तथा मेप आईटी के बीच समन्वय करना । विभागों में चल रहे प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन/ निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति से DeGS को अवगत कराना ताकि आवश्यक निर्णय लिए जा सकें ।

17. Awareness and Communication जिले की जरूरतों के अनुसार जागरूकता अभियान का प्लान तैयार कर DeGS से अनुमोदित कराना । इस प्लान के क्रियान्वयन का अनुश्रवण व मॉनीटरिंग । आईटी / ई गवर्नेंस की जागरूकता लाने के लिए निरंतर वर्कशॉप, सेमीनार्स, छोटे छोटे प्रशिक्षण आयोजित करना । ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध आईटी सुविधाओं का प्रचार व उनके उपयोग करने हेतु बातावरण का निर्माण । समाचार पत्रों में आईटी गतिविधियों के बारे में निरंतर समाचारों का प्रकाशन कराना ।

18. Compliance of standards, guidelines and instructions आईटी गतिविधियों के संबंध में गाइडलाइन्स, निर्देश आदेश आदि को इकजाई रूप से विभागों में प्रसारित करना । इन निर्देशों के पालन में विभागों की मदद करना । DeGS को नवीनतम निर्देशों से अवगत रखना ताकि वे सही निर्णय ले सकें । इन निर्देशों नीतियों के पालन में आने वाले इश्यूज की पहचान कर उनके निराकरण का प्रयास करना ।

19. Secretarial Support to DeGS नियमित अंतराल पर DeGS की बैठकें आयोजित कराना, एजेंडा तैयार करना, सदस्यों को बैठकों में आमंत्रित करना । कार्यवाही ‍विवरण तैयार करना उसे सदस्यों में वितरित करना । DeGS की ओर से सभी प्रकार का पत्राचार करना । DeGS को प्राप्त होने वाले सभी पत्रव्यवहार को व्यवस्थित संधारित करना । निर्णयों का पालन कराना तथा प्रतिवेदन DeGS देना ।

20. Coordination with State IT Department राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ विभिन्न तकनीकी और प्रबंधकीय बिंदुओं पर समन्वय करना । जिले की ‍प्रशिक्षण, जागरूकता के कार्यक्रमों तथा बजट व्यवस्था के संबंध में जिले की विशिष्ट आवश्यकताओं को राज्य के समक्ष प्रस्तुत करना ।

21. Roles & Responsibilities of Data Entry Operator DeGS के कार्यालयनीय कार्यों का संपादन – पत्र टाइप करना, डाक वितरित कराना, प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित अधिकारी को यथा समय भेजना, सभी सहा. ई गवर्नेंस मैनेजर्स के साथ समन्वय । कार्यालय का प्रबंधन – फाइलें व्यवस्थित रखना, ऑनलाइन कैशबुक भरना आने व जाने वाले पत्रव्यवहार को व्यव स्थित रूप से आवक –जावक करना ।

22. Establishment & Logistic issues बैठने की व्यवस्था । कम्प्यूटर सिस्टम का प्रदाय । इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदाय करना । स्टेशनरी । टीए/डीए स्थानीय भ्रमण नीति । जीवन/स्वास्थ्य वीमा । उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया । अवकाश नीति - CL-13, ML-15. Maternity Leave-90days(As per Maternity Benefit Act, 1961. Paternal leave- 15days.

23. E-Gov Managers’ FAQs • ब्लॉक / तहसील लेवल पर सीधा नियंत्रण प्राधिकारी कौन होगा ? • MAP_IT और DeGS के बीच नियंत्रण की सीमारेखा क्या है ? • क्या जिले का कोई भी अधिकारी कोई भी कार्य दे सकता है या इसका कोई प्रोटोकॉल है ?

24. e-Governance Seminar in 50 Districts • Requirements- • बड़ा हॉल, न्यूनतम 80 से 100 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता • सेक्टर व स्क्रीन की व्यवस्था • पोस्टर्स व ब्रोशर को प्रिंट कराना । • आमंत्रण पत्र जारी करना । • ई गवर्नेंस के कार्यों का पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना । • जिले में विभिन्न विभागों में हुए अच्छे नवाचारों का प्रस्तुतिकरण । • कम से कम 3 अच्छे बक्ता । • बजटीय मदद मेप आईटी से मिलेगी ।

25. Policy Issues NeGP and State IT Plans Department of Information Technology Govt. of Madhya Pradesh

26. State Government State Government State State eGov eGov Council (CM) Council (CM) State Apex Committee (CS) State Apex Committee (CS) DIT DIT Departmental Departmental Committee Committee DeMT PeMT SeMT SeMT NeGP-Institutional Framework at State Level • State eGov council • Chief Minister • Chief Secretary • Secretary IT • HoD • Finance • State Apex Committee • Chief Secretary • HoD • Finance Dept • Secretary IT • NIC • Details :http://mit.gov.in/content/templates‐guidelines Program Management Project Management

27. NeGP – Vision • Make allGovernment services accessible • to the common man in his locality, • through common service delivery outlets • and ensure efficiency, transparency & reliability • of such services at affordable costs • to realise the basic needs of the Common man.

28. NeGP – Strategic Interventions • State wide Common Infrastructure • SDC (State data centre) , SWAN (State wide Network), SSDG ( State Services Delivery Gateway) and CSC (Citizen Service Centres) • 31 Mission Mode Projects • High priority projects supported by NeGP. • Capacity Building • SeMT, PeMT, Specialized Training Programs (STeP) ,Awareness and Communication, etc. • Interoperability and Resource Sharing • eGov. Standards and Guidelines • http://mit.gov.in/content/templates‐guidelines

29. Mission Mode Projects • NeGP comprises of 31 Mission Mode Projects (MMPs) encompassing 10 Central MMPs, 10 State MMPs , 7 Integrated MMPs and 4 New (Health, PDS, Education and Indian Post) spanning multiple Ministries/ Departments. • What is Mission Mode : "Mission Mode" implies that the objective and the scope of the project are clearly defined, that the project has measurable outcomes and service-levels, and the project has well-defined milestones and timelines for implementation. • MMPs are owned and spearheaded by various Line Ministries concerned for Central, State, and Integrated MMPs. The concerned Ministry/ Department is entirely responsible for all decisions related to their MMPs. Mission Mode Projects .. lay the foundation and provide the impetus for long-term growth of e-Governance within the country

30. Mission Mode Projects

31. e-Transaction Categories

32. Status of E-Transactions in State A detailed excel sheet has been provided along with this presentation in case there are revisions to the target. Pleaseclick on the image to open the file Figures till Dec 2012

33. Thank You