490 likes | 1.01k Views
स्वागतम !. सुस्वागतम !. सुस्वागतम !. मॉंडेल अकाउंटींग सिस्टीम ( नमुना नंबर १ ते ८ ) मध्ये ग्राम पंचायतीचे लेखे ठेवणे. प्रस्तावना : पंचायतीराज संस्थांचे बळकटीकरण करणे, त्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनविणे हे भारत सरकारचे धोरण आहे.
E N D
स्वागतम ! सुस्वागतम! सुस्वागतम !
मॉंडेल अकाउंटींग सिस्टीम ( नमुना नंबर १ ते८ )मध्ये ग्राम पंचायतीचे लेखे ठेवणे प्रस्तावना : पंचायतीराज संस्थांचे बळकटीकरण करणे, त्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनविणे हे भारत सरकारचे धोरण आहे. सदर धोरणाची अंबलबजावणी करण्यासाठी भारतीय संविधान 73 वी दुरुस्ती अधिनियम 1992 दिनांक 22/04/1993 रोजी पारित करण्यात आला आहे. या घटना दुरुस्तीमुळे संपूर्ण भारत देशात पंचायत राज संस्थांचे स्वरूप, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या या बाबत एकसारखेपणा आणण्यात आला आहे.
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 243-जी अन्वये खालील बाबतीत पंचायती राज संस्थांना अधिकार देण्याचे निर्देश राज्य शासनास देण्यात आले आहेत. अ) समाजाच्या आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी नियोजन करणे, योजना तयार करणे. ब) आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी योजना राबविणे. क) भारतीय राज्य घटनेच्या अनुसूची – 11 मधील विषयाच्या बाबतीत तयार करण्यात आलेल्या योजना राबविणे. ड) कलम 243 एच अन्वये कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्याचे, ते वसूल करण्याचे व नियोजन करून खर्च करण्याचे अधिकार देणे. ग्रामसभा : भारतीय राज्य घटनेचे कलम 243-सी अन्वये गाव पातळीवर सर्व सामान्य गावकऱ्यांचा विकास कामांच्या नियोजनात व अंमलबजावणीत सहभाग रहावा या दृष्टीने गावातील सर्व मतदारांची ग्रामसभा अस्तित्वात आली. ग्रामसभेला सर्व प्रकारच्या विकासाच्या योजना, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षण इत्यादी बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना करणे. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 243-आय अन्वये घटना दुरुस्तीपासून एक वर्षाच्या आंत प्रत्येक राज्याने प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्याचे राज्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य वित्त आयोगाने पंचायतीच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करून पुढील बाबतीत नियंत्रण करणाऱ्या तत्वांची राज्यपालांकडे शिफारस करावयाची आहे. (एक) राज्य शासनाने आकारलेले कर, शुल्क, पथकर आणि फी यापासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य आणि पंचायती राज संस्था यांच्या मध्ये संवितरण करण्यासाठी पंचायातीराज संस्थांचा हिस्सा ठरविणे. (दोन) पंचायतीकडे अभिहस्तांकित केले जाणारे किंवा पंचायतीकडून विनियोजित केले जाणारे कर, शुल्क आणि फी याचे निर्धारण करणे. (तीन) राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना द्यावयाचे सहाय्यक अनुदान. (चार) पंचायतीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजना.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार ग्राम पातळीवर सर्व सामान्य नागरिक व महिला यांचा विकास कामात सहभाग घेणे आणि शासकीय कामात पारदर्शकता आणणे यांना अग्रक्रम आहे. उपरोक्त उद्देश सफल होण्यासाठी सामान्य नागरिक, लोक प्रतिनिधी यांना पंचायतीचे आर्थिक व्यवहार समजणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे पंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारावर योग्य नियंत्रण ठेवणे, जबाबदारी निश्चित करणे यासाठी सर्व सामान्य माणसास समजेल असा लेख्याचा नमुना असणे गरजेचे होते. यासाठी केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाने तांत्रिक समिती व एक उप समिती स्थापन करून लेख्याचा नमुना तयार करून घेतला. हा नमुना 1 ते 8 मधील लेखा आपल्या समोर Model Accounting System या नावाने पुढील कार्यवाहीसाठी आला आहे. मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टीम सदर लेखांकन पद्धत सर्वसामान्य नागरिक, तळातील लोक प्रतिनिधी यांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार केलेली आहे. ही लेखांकन पद्धत ग्राम पंचायतीच्या जुन्या पद्धतीप्रमाणेच आहे. हि पद्धत साधी, सुलभ व सरळ अशी असून ती तळातील लोक प्रतिनिधी आणि सामान्य माणसाला समजेल अशी आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 30 मार्च 2010 रोजी न. न. 1 ते 8 मध्ये ग्राम पंचायतीचे लेखे ठेवण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. परंतु तीन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी होवून देखील ग्राम पंचायतीनी या नमुन्यात लेखे ठेवलेले नाहीत. यामागील कारणाबाबत ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी (पं.) यांच्याशी चर्चा केली असता खालील प्रमाणे स्थिती आढळून आली. 1) माहे जून 2013 पावतो काही ग्रामसेवका पर्यंत न. न. 1 ते 8 पोचले नाहीत. 2) न. न. 1 ते 8 मध्ये लेखे ठेवणेबाबत ग्रामसेवकांना माहिती नव्हती. 3) पंचायत समिती स्तरावर न. न. 1 ते 8 कसा ठेवावा याबाबत ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी यांना मार्गदर्शन केलेले नाही. 4) लेख्यांच्या जमा व खर्चाच्या जुन्या बाबी नवीन नमुन्यात कशा मांडाव्यात याबाबत ग्राम स्तरावर अज्ञान. 5) ग्रामसेवकांना प्रधान लेखा शीर्ष,गौण लेखा शीर्ष आणि उद्दिष्ट संकेतांक याची माहिती नसणे.
6) ग्राम पंचायत स्तरावर मनुष्य बळाचा अभाव. 7) कामाचा वाढता बोजा. 8) सक्षम प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव. 9) तळातील यंत्रणेवर योग्य नियंत्रणाचा अभाव उपरोक्त कारणांचा विचार करून ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी हे लेखे लिहिणार असल्याचे लक्षात घेवून न. न. 1 व 2 ची रचना करून ते आजच्या कार्यशाळेत आपल्या समोर सादर करण्यात येत आहेत.
पार्श्वभूमी : मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टीम न. न. 1 ते 8 तयार करण्याच्या पाठीमागे ज्या कल्पना किंवा पार्श्वभूमी आहे. तिचा आपण थोडक्यात विचार करू. केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाच्या उप समितीने जेव्हा हे नमुने तयार केले तेव्हा त्यांच्या समोर संपूर्ण भारत देशातील पंचायातीराज संस्था होत्या. न. न. 1 ते 8 देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्र शासीत प्रदेशातील पंचायती राज संस्था यांच्यासाठी तयार केले आहेत. न. न. 1 ते 8 मधील नमुना क्रमांक – 1 हा मासिक लेखाव वार्षिक लेखा म्हणून वापरावयाचा आहे. या नमुन्यात लेखा शीर्ष विहित करताना केंद्र शासनाच्या उप समितीने भारतीय संविधानाच्या अनुसूची-11 मधील विषय विचारात घेतले आहेत.
उप समितीने प्रथमतः अनुसूची-11 मधील सर्व विषयाचे लेखा शीर्ष तयार करण्यासाठी “नामाभिधान” केले व त्यानुसार त्यांना : 1) जमा लेखा शीर्ष. 2) महसुली खर्चाचे प्रधान लेखा शीर्ष. 3) भांडवली खर्चाचे प्रधान लेखा शीर्ष. प्रथमतः विहित केले आहेत. लेख्याचा न. न. 1 मध्ये अनुसूची-11 मधील विषयाच्या नामाभिधान, जमा व खर्चाचे प्रधान लेखा शीर्ष आणि गौण लेखा शीर्ष विहित करण्यात आले आहेत. न. न. 1 मध्ये ग्रामपंचायतीच्या जमा व खर्चाच्या बाबी व्यवस्थीत बसतात. त्यात कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. राज्य घटनेची अनुसूची - 11 : राज्य घटनेच्या अनुसूची – 11 मधील विषय, या विषयाचे उप समितीने केलेले नामाभिधान व त्यास विहित केलेले जमा व खर्चाचे लेखा शीर्ष पुढील प्रमाणे आहेत.
भारतीयसंविधानाच्याअनुसुची – 11 मधीलविषय जमा व खर्चाचेलेखाशिर्ष
लेख्यांची मांडणी किंवा रचना : मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 मधील ग्राम पंचायतीच्या उत्पन्नाच्या आणि खर्चाच्या बाबींचा विचार करून ग्राम पंचायतीच्या लेख्याची रचना प्रस्तावित केली आहे. मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 57 अन्वये स्थापन केलेल्या “ग्राम निधी” मध्येज्या रकमा जमा होतात त्याचे वर्गीकरण स्थूलमानाने खालील प्रमाणे होते. एक : ग्राम पंचायतीचे स्व उत्पन्न. दोन : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने सोपविलेल्या योजनांचे अनुदान. तीन : केंद्र सरकार व राज्य शासन यांच्या कडून प्राप्त अनुदाने.
एक - ग्राम पंचायतीचे स्व उत्पन्न : महाराष्ट्रग्राम पंचायत लेखा संहिता 2011 च्या नियम – 13 मध्ये निर्देशित केल्यानुसार ग्राम पंचायतीच्या स्व उत्पन्नात खालील बाबींचा सामिवेश होतो. मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 मधील : 1) कलम 124 : ग्राम पंचायतीने आकारलेले कर व फी दाव्यांच्या रकमांची वसुली. 2) कलम 125 : ग्राम पंचायतींनी आकारलेल्या कराऐवजी कारखान्यांनी ठोक रकमेच्या स्वरुपात अंशदान देणे. 3) कलम 127 : जमीन महसुलाच्या प्रत्येक रुपायावर 100 पैसे दराने उपकर बसविणे व तो वसूल करणे. 4) कलम 128 : पंचायतीच्या करात वाढ केल्यामुळे येणारे उत्पन्न. 5) कलम 131 : जमीन महसूल अनुदान. 6) कलम 132 ए : समानीकरण अनुदान. 7) कलम 132 बी : ग्राम पाणीपुरवठा निधी. याव्यतिरिक्त 1) केलेल्या कामावर मिळालेला नफा. 2) सेवा दिल्यामुळे मिळालेले उत्पन्न. 3) व्याजापासून मिळालेले उत्पन्न.
दोन - जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने सोपविलेली कामे / योजना राबविण्यासाठी अनुदान : मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 46 अन्वये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ग्रामपंचायतीची संमती असेलतर महाराष्ट्र जि. प. व पं. स. अधिनियम 1961 चे कलम 124 मधील शक्तीचा वापर करून ग्रामपंचायतीस कोणतेही काम पार पाडण्यासाठी अथवा योजना राबविण्यासाठी सोपवू शकते. मात्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने आवश्यक तेवढा निधी ग्राम पंचायतीच्या स्वाधीन केला पाहिजे.
तीन – केंद्र शासन व राज्य शासन यांची अनुदाने : मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 47 अन्वये ग्रामपंचायतीची संमती असेलतर ग्रामीण जनतेच्या कल्याणाचे कोणतेही काम पार पाडण्यासाठी किंवा ग्रामीण जनतेच्या कल्याणाची योजना राबविण्यासाठी ग्राम पंचायतीकडे शासन हस्तांतरित करू शकते. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी शासनाने ग्राम पंचायतीच्या स्वाधीन केला पाहिजे. आता पावेतो आपण जुन्या लेख्यांचा न. न. 1 जमेचे अंदाज पत्रक न. न. 2 खर्चाचे अंदाज पत्रक, न. न. 3 व 4 जमा व खर्चाचा वार्षिक हिशोब जमा व खर्चाच्या बाबी जशा छापल्या आहेत. तशाच त्यांच्या समोर आकडे भरून तयार करत होतो.
मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टीमच्या न. न. 1 मध्ये : जमा बाजू - लेखा शीर्ष निहाय :- 1) करापासून उत्पन्न 2) करेतर उत्पन्न 3) सहाय्यक अनुदाने -केंद्र व राज्य 4) भांडवली जमा व 5) भविष्य निर्वाह निधी, अग्रिम,ठेवी, कर्जे, व निधीचा लेखा. खर्च बाजू - लेखा शीर्ष निहाय :- 1) स्व उत्पन्न:- अ) महसुली खर्च ब) भांडवली खर्च 2) सहाय्यक अनुदाने - केंद्र व राज्य अ) महसुली खर्च ब) भांडवली खर्च 3) भांडवली लेखा. याप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या मासिक व वार्षिक लेख्यांची मांडणी केलेली आहे.
लेखा शीर्ष : मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टीम Format-1 मध्ये केंद्र शासनाने विहित केलेले प्रधान लेखा शीर्ष व गौण लेखा शीर्ष ग्राम पंचायतीचे बाबतीत वापरण्यास कोणतीही अडचण नाही. परंतु योजनांचा उद्देश व खर्चाचे स्वरूप स्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने खर्च बाजूस उद्दिष्ट संकेतांक Object Code देणे आवश्यक आहे. नमुना-1 सोबत केंद्रीय उप समितीने विहित केलेले उद्दिष्ट संकेतांक अपुरे आहेत. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने विहित केलेल्या व सध्या वापरात असलेल्या उद्दिष्ट संकेतांकाशी ते जुळत नाहीत. त्यामुळे ग्राम पंचायतीच्या स्व-उत्पन्नाच्या खर्चाच्या बाबीस महाराष्ट्र शासनाचे उद्दिष्ट संकेतांक वापरण्याचे ठरविले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने विहित केलेले व सध्या वापरात असलेले उद्दिष्ट संकेतांक (Object Code)पुढील प्रमाणे आहेत.
ग्राम पंचायतींना ज्या बाबींवर खर्च करावा लागतो त्या बाबी विचारात घेवून वरील अहवालातील Object Code उद्दिष्ट संकेतांक देण्यात आलेले आहेत. 1601 - शासकीय सहाय्यक अनुदाने Govt. Grant-in-aid. केंद्र शासनाचे उप समितीने शासकीय सहाय्यक अनुदानाचे पुढील प्रमाणे तीन भाग केलेले आहेत. 101 - केंद्र शासनाचे सहाय्यक अनुदान 102 - राज्य शासनाचे सहाय्यक अनुदान 103 – इतर संस्थांकडून सहाय्यक अनुदाने. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या अनुदानाचे योग्य प्रकारे लेखांकन करता यावे यासाठी 1601 या प्रधान लेखा शिर्षाखाली शासनाकडून ज्या लेखा शीर्षा खाली अनुदान प्राप्त झाले आहे तेच लेखा शीर्ष जमा व खर्च दोन्ही बाजूस दर्शविण्यात आले आहेत.
भांडवली खर्च : ग्राम पंचायत स्तरावर आता पर्यंत खर्चाची विभागणी महसुली खर्च व भांडवली खर्च अशी करण्यात येत नव्हती. नवीन मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टीम मध्ये 1) ग्राम पंचायतीचे स्व-उत्पन्न. 2) ग्राम पंचायातीस केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून मिळालेली अनुदाने. यांच्या खर्चाची विभागणी : 1) महसुली खर्च. 2) भांडवली खर्च. अशी करावयाची आहे. केंद्र शासनाने मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टीम मधील न. न. १ मध्ये भांडवली जमेसाठी - 4000 भांडवली जमा. 800 इतर जमा. असे दोन लेखा शीर्ष विहित केलेले आहेत. राज्य शासनाकडून महसुली लेखाशीर्षाखाली भांडवली खर्चासाठी अनुदान प्राप्त होते.
प्राप्त अनुदानाचे योग्य व अचूक लेखांकन होण्याच्या दृष्टीने प्रधान लेखा शीर्ष – 4000 भांडवली जमा या लेखा शिर्षाखाली शासनाकडून ज्या लेखा शिर्षाखाली अनुदान प्राप्त झाले आहे. ते लेखा शीर्ष दर्शवून अनुदान जमेस घ्यावे व समांतर भांडवली खर्च लेखा शिर्षाखाली जमेचे लेखा शीर्ष दर्शवून खर्च नोंदवावा. असा निर्णय घेतलेला आहे. उदा.
जेव्हा भांडवली लेखा शिर्षाखाली अनुदान प्राप्त होईल तेव्हा जमा व खर्च दोन्ही बाजूस एकच भांडवली लेखा शीर्ष दर्शवावे
नमुना नं. - एक • ग्राम पंचायतीचे स्व उत्पन्न – महसुली व भांडवली खर्च • केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदाने - महसुली व भांडवली खर्च • भांडवली लेखा – ठेवी,अग्रिम, भविष्य निर्वाह निधी व इतर निधी. नमुना नं. - एक
नमुना नं. 2 एकत्रितगोषवारा ----------- या वर्षासाठी ------------- यांच्याएकत्रितगोषवा-याचीनोंदवही जमाबाजू खर्च बाजू • सदर नमुन्याचीविभागणी नमुना न.1 प्रमाणे • ग्राम पंचायतीचे स्व उत्पन्न – महसुली व भांडवली खर्च • केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदाने - महसुली व भांडवली खर्च • भांडवली लेखा – ठेवी,अग्रिम, भविष्य निर्वाह निधी व इतर निधी. • अशीकरण्यातयावी. • नमुना1 मधीललागुअसलेलेसर्वलेखाशिर्षजमा व खर्चबाजूसघेण्यातयावेत.
नमुना नं. तीन ------------------ यामहिन्याचेमासिकहिशेबमेळविवरणपत्र
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता 2011 नियम क्रमांक 68 नमुना – पाच स्थावर मालमत्तेचा नमुना सन -------------- यावर्षासाठी----------------- च्या स्थावर मालमत्तेचीनोंदवही • (अ) रस्तेन. 23 • (ब) जमीन नियम 69 न. 24
क)इतर :- नियम 67 न. 22
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता 2011 नियम क्रमांक 47 (5) न. न. 16 • नमुना – सहा जंगम संपत्तीचा नमुना जंगम संपत्तीची ................. या वर्षासाठी ....................... ची नोदवही
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता 2011 न. न. 15 • नियम क्रमांक 11(1) व (2), 23, 24 (2) ग,33 (4) घ,47 (2), 55 (3) आणि 59 (3) • नमुना – सात • वस्तुसुची नोंदवहीचा नमुना • .................महिना / वर्षासाठीची ....................... वस्तुसुची नोंदवही • बाबींचे वर्णन
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता 2011 • नमुना – आठ • मागणी,संग्रह आणि शिल्लकीचा नमुना • .................महिन्याची /.................वर्षाची मागणी, संग्रह आणि शिल्लक यांची नोंदवही
F : LOANS AND ADVANCES – एफ : कर्जे व आगाऊरकमा - 6202,Loans for Education, Sports, Art and Culture ६२०२,शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृतीयांसाठीकर्जे. 6211,Loans for Family Welfare ६२११,कुटुंबकल्याण कार्यक्रमासाठीकर्जे. 6215, Loans for Water Supply and Sanitation ६२१५,पाणीपुरवठा व स्वच्छतायांसाठीकर्जे. 6216, Loans for Housing. ६२१६,गृहनिर्माणासाठी कर्जे. 6217, Loans for Urban Development. ६२१७,नगर विकासासाठीकर्जे. 6225, Loans for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. ६२२५,अनुसूचित जाती, अनुसूचितजमाती व इतरमागासवर्गीययांचेकल्याणासाठीकर्जे. 6235, Loans for Social Security and Welfare. ६२३५,सामाजिक सुरक्षा व कल्याणयांसाठीकर्जे. 6245, Loans for Relief on Account of Natural Calamities ६२४५,नैसर्गिक आपत्तीच्यानिवारणासाठीकर्जे.
6250, Loans for Other Social Services. ६२५०,इतर सामाजिकसेवांसाठीकर्जे. 6401, Loans for Crop Husbandry. ६४०१, पिकसंवर्धनासाठीकर्जे. 6402, Loans for Soil and Water Conservation. ६४०२,मृद व जलसंधारणयांसाठीकर्जे. 6403, Loans for Animal Husbandry. ६४०३, पशुसंवर्धनासाठीकर्जे. 6404, Loans for Dairy Development. ६४०४,दुग्ध व्यवसायविकासासाठीकर्जे. 6405, Loans for Fisheries. ६४०५, मत्स्यव्यवसायासाठीकर्जे. 6406, Loans for Forestry and Wild Life. ६४०६, वनीकरण व वन्यजीवनयांसाठीकर्जे. 6425, Loans for Co-operation. ६४२५, सहकारासाठीकर्जे. 6435, Loans for Other Agricultural Programmes. ६४३५, इतरकृषीविषयककार्यक्रमांसाठीकर्जे. 6515, Loans for Other Rural Development Programmes. ६५१५, इतरग्रामीणविकासकार्यक्रमासाठीकर्जे
6701, Loans for Major and Medium Irrigation. ६७०१, मोठ्या व मध्यमपाटबंधारेयांसाठीकर्जे. 6702, Loans for Minor Irrigation. ६७०२, लहानपाटबंधारेयांसाठीकर्जे. 6711, Loans for Flood Control Project. ६७११, पूरनियंत्रणप्रकल्पासाठीकर्जे. 6801, Loans for Power Projects. ६८०१, वीजप्रकल्पांसाठीकर्जे. 6851, Loans for Village and Small Industries. ६८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योगयांसाठीकर्जे. 6860, Loans for Consumer Industries. ६८६०, ग्राहकोपयोगीवस्तूउद्योगांसाठीकर्जे. 6885, Other Loans to Industries and Minerals. ६८८५, उद्योग व खनिजेयांसाठीइतरकर्जे. 7055, Loans for Road Transport. ७०५५, मार्गपरिवहनसेवांसाठीकर्जे. 7075, Loans for Other Transport Services. ७०७५, इतरपरिवहनसेवांवरीलकर्जे.
7452, Loans for Tourism. ७४५२, पर्यटनासाठीकर्जे. 7475, Loans for Other General Economic Services. ७४७५,इतर सर्वसाधारणआर्थिकसेवांवरीलकर्जे. 7610, Loans to Government Servants etc. ७६१०, शासकीयकर्मचाऱ्यांसाठीकर्जे ई. 7615, Miscellaneous Loans. ७६१५,संकीर्ण कर्जे.
Shri l. r. jadhav Mob: 9822927825 laxman120350@rediffmail.com Shrishekharkulkarni Mob: 9890838565 rutushekhar@gmail.com