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अडानी सुप्रीम कोर्ट मामलों पर विशेषज्ञों की राय
भारत के वित्तीय क्षेत्र में 2023 की शुरुआत में हिन्डनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों ने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। इन आरोपों में स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग धोखाधड़ी, और टैक्स हेवन्स का इस्तेमाल शामिल था। इस मामले ने न केवल अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट लाई, बल्कि भारतीय बाजार में भी अस्थिरता पैदा कर दी। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो न केवल अडानी ग्रुप के लिए बल्कि भारत के वित्तीय नियामक ढांचे के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
Borcelle Company अडानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय • सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें उसने अडानी ग्रुप और सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) के पक्ष में फैसला दिया। अदालत ने जांच को विशेष जांच दल (SIT) या सीबीआई को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया और सेबी की स्वतंत्रता और क्षमता पर भरोसा जताया। अदालत ने सेबी को निर्देश दिया कि वह हिन्डनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार यदि कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच करे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के लिए स्थानांतरण केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, न कि बिना ठोस तर्कों के। इसके अलावा, अदालत ने सेबी को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है। अडानी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने सेबी को स्वतंत्रता और पारदर्शिता के साथ काम करने का मौका दिया।
निष्कर्ष • अडानी सुप्रीम कोर्ट मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली और वित्तीय नियामक ढांचे की परीक्षा ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी संस्थागत ताकत बनाए रख सकता है, भले ही उसे बाहरी दबाव या जनहित याचिकाओं का सामना करना पड़े।
